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अर्थव्यवस्था

खुदरा महंगाई गिरकर 2.05 फीसदी हो गई है, दिसंबर माह में खुदरा महंगाई दर 2.19 फीसदी थी, उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है, यह नवंबर के 0.5 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई है.

रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की कटौती की जिससे रेपो रेट 6.50 से घटकर हुआ 6.25 हो गया , अन्य महत्वपूर्ण दरों में कोई बदलाव नहीं की गई है, आरबीआई गवर्नर ने 2019-20 में विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.

बजट 2019 की प्रमुख बातें

मोदी सरकार ने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। इस बार अरुण जेटली के बीमार होने के कारण पीयूष गोयल ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में संसद में बजट पेश किया.

1. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक (3,05,296 करोड़ रुपये) रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है.

2. 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री किया गया. वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया. आयकर में छूट की सीमा 1 लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार किया गया.

3. बजट में असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम की पेंशन योजना" लॉन्च की जायेगी इसमें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी.

4. छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम किसान) योजना की घोषणा.

5. ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

6. केंद्र गायों के कल्याण के लिए 'कामधेनु योजना' स्थापित करेगा. गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए कामधेनु योजना (राष्ट्रीय गोकुल मिशन) में 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

7. अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1,330 करोड़ रुपये.

8. रेलवे के लिए 158658 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

9. अगले पांच वर्ष में एक लाख गांव बनेंगे डिजिटल.

10. देश का 22वां एम्स हरियाणा में खुलेगा.

रिलायंस इंडस्ट्रीज 10,000 करोड़ रुपये का तिमाही मुनाफा कमाने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी

प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) किसी एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है. कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 10,251 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है.

थोक महंगाई दर दिसंबर में 3.8 प्रतिशत

दिसंबर 2018 में थोक और खुदरा दोनों महंगाई दरों में कमी दर्ज की गई है। ईंधन और कुछ खाद्य वस्तुओं के दामों में कमी की बदौलत थोक महंगाई दर दिसंबर में 8 महीने के सबसे निचले स्तर 3.8 प्रतिशत तक गिर गई. इससे आरबीआई की ओर से ब्याज दर में कमी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.थोक महंगाई दर लगातार दूसरे महीने कम हुई है। फल, सब्ज़ियों और ईंधन की गिरती कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर भी 18 महीने के सबसे निचले स्तर 2.19 फ़ीसदी तक गिर गई.

वर्ल्ड बैंक का अनुमान, 2018-19 में 7.3% रहेगी विकास दर

वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट मंगलवार को जारी की, जिसमें अनुमान लगाया है कि भारत 2018-19 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष (2018-19) के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.3% की दर से बढ़ेगा। विश्व बैंक ने हाल ही में 2019 ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट का नाम “डार्केनिंग स्काइज” रखा गया है।

बैंक ऑफ बड़ोदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी

सरकार ने देना बैंक और विजया बैंक को सरकारी क्षेत्र के ही एक बड़े बैंकिंग प्रतिष्ठान बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, " इस विलय से इन बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विलय के बाद कोई छटनी भी नहीं होगी।" विलय की योजना के मुताबिक, विजया बैंक के शेयरधारकों को इस बैंक के प्रत्येक 1,000 शेयरों के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे। वहीं देना बैंक के मामले में, उसके शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे।विलय के फलस्वरूप बैंक आफ बड़ौदा सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।

महत्वपूर्ण आर्थिक वाणिज्यिक कर्रेंट अफेयर्स

1. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2018) के जीडीपी संबंधी आंकड़े केंद्र सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 30 नवंबर, 2018 को जारी किये. इन आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्यों पर देश के सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में वृद्धि 7.1% रही. जबकि सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में वृद्धि 6.9% रही.

2. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन (ITPO) के तत्वधान में भारत के 38वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (India International Trade Fair- IITF-2018) का आयोजन 14-27 नवंबर 2018 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर हुआ.इस वर्ष मेले का थीम था "एन्टरप्राइजेज फ्रॉम रूरल इंडिया". "झारखण्ड को फोकस राज्य का दर्जा" "अफगानिस्तान को साझीदार देश का दर्जा" एवं "नेपाल को फोकस देश का दर्जा" प्रदान किया गया.
इस मेले में राज्य व केंद्रशासित क्षेत्रों की श्रेणी में स्वर्ण पदक बिहार को, विदेशी पवेलियन की श्रेणी में टर्की की "Tillo Hediyelik Esya" को स्वर्ण पदक, पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में असम को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. विभागों मंत्रालयों आदि की श्रेणी में आयकर निदेशालय को स्वर्ण पदक दिया गया.

3. वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के कुंडली-मानसेर खंड (83 KM) का उदघाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2018 को किया. इस "वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे" की कुल लम्बाई 135.6 किलोमीटर है. इससे दिल्ली के चारों ओर चौथी रिंग रोड अब पूरी हो गई है.

नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक

नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (एसडीजी) जारी किया, इस सूचकांक में टॉप तीन स्थान में हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडू को रखा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत ने यहां एक कार्यक्रम में यह इंडेक्स जारी किया. सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDG) भारत सूचकांक, 2018 का प्रतिवेदन निर्गत किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र-शाषित क्षेत्रों ने अब तक क्या प्रगति की है. इस सूचकांक में केरल और हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य हैं, इनका स्कोर 69 है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ अग्रणी है, इसका स्कोर 68 है। तमिलनाडु का स्कोर 66 है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में असम, बिहार और उत्तर प्रदेश का स्कोर सबसे कम है।जीरो हंगर सब इंडेक्स में गोवा, केरल, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड अग्रणी राज्य है। सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एसडीजी में तय किये गये 17 में से 13 लक्ष्यों को शामिल किया गया है. चार अन्य लक्ष्यों को राज्य स्तर पर आंकड़ों के अभाव में छोड़ दिया गया है. भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के मामले में पीछे है और इस सूचकांक में वह 149 देशों में 110वें स्थान पर है जबकि स्वीडन को शीर्ष स्थान हासिल हुआ। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की एक सूची है जिसे 2015 में तैयार किया गया था. इसमें वर्णित 17 लक्ष्यों को 2030 तक सभी सदस्य देशों द्वारा पूरा किया जाना है.

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वर्ष 2018 की लैंगिक असमानता (Gender Gap) रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 108वां स्थान मिला है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट 18 दिसंबर 2018 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में जारी की गई. वर्ष 2017 में भी भारत का रैंक 108वां ही था, जबकि 2016 में 87वें स्थान पर था.पाकिस्तान का रैंक 148 है, सबसे नीचे 149वें स्थान पर गृहयुद्ध में फंसे देश यमन को रखा गया है. पिछले सालों की भांति लगातार दसवें वर्ष भी 1.आइसलैंड पहले नंबर पर है. दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: 2.नॉर्वे और 3.स्वीडन हैं.

मानव विकास सूचकांक 2018

14 सितंबर, 2018 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा ‘मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report), 2018 जारी की गई।वर्ष 2018 की HDR में 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक (HDI) की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है।इस सूचकांक में भारत 0.640 HDI मूल्य के साथ 130वें स्थान पर है अर्थात यह ‘मध्यम मानव विकास वाले देशों’ की श्रेणी में वर्गीकृत है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व की रिपोर्ट में भारत 0.624 HDI मूल्य के साथ 131वें स्थान पर था। HDR, 2018 में 0.953 HDI मूल्य के साथ नॉर्वे इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। इस के पश्चात स्विट्जरलैंड (HDI मूल्य-0.944) दूसरे, ऑस्ट्रेलिया (HDI मूल्य-0.939) तीसरे, आयरलैंड (HDI मूल्य-0.938) चौथे तथा जर्मनी (HDI मूल्य 0.936) पांचवें स्थान पर रहा। HDI की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल-हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था।

1.हाल में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. -- फ्रांस

2.ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है. -- 57वें स्थान पर

3.कारोबार सुगमता मामले में किस राज्य ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है. -- आंध्र प्रदेश

4.सरकार द्वारा किन तीन सरकारी बैंकों के विलय का प्रस्ताव सितंबर 2018 में किया गया है? -- बैंक ऑफ़ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद यह बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक होगी.

आइडिया सेल्युलर एवं वोडाफोन विलय

दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी आइडिया सेल्युलर एवं वोडाफोन के 31 अगस्त 2018 को विलय के परिणामस्वरूप कौन-सी नयी कंपनी बनी है? आइडिया सेल्युलर एवं वोडाफोन के विलय के बाद आस्तित्व में आई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चेयरमैन कुमारमंगलम बिड़ला को बनाया गया है. अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का मार्केट शेयर देश में सबसे अधिक हो गया है तथा एयरटेल का स्थान दूसरा हो गया है.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018

ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट-2018 जारी की गई है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी काफी भुखमरी मौजूद है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2018 में कुल 119 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 103वें पायदान पर है. भारत नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है. पाकिस्तान इस रिपोर्ट में 106वें स्थान पर मौजूद है जबकि भारत पिछले वर्ष 100वें स्थान पर था. रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 68 मिलियन लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस टॉप पर है जबकि चीन 25वें, बांग्लादेश 86वें, नेपाल को 72वें, श्रीलंका को 67वें और म्यांमार को 68वें स्थान पर है.

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का शुभारम्भ किया इसका उद्देश्य देश के दूरस्थ स्थानों में रहनेवाले लोगों तक बैंकिंग सेवांएं पहुंचना है.आईपीपीबी फ़िलहाल 650 डाकघरों और 3250 एक्सेस पॉइंट्स पर चालू और बचत खाते की सेवा मुहैया कराएगा. इसमें डाकिए बैंकर का काम करेंगे. आईपीपीबी को भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत शुरू किया गया है.सरकार ने 31 दिसंबर 2018 तक देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों को आईपीपीबी प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा है.

आयुष्मान भारत योजना

मोदीकेयर के नाम से मशहूर आयुष्मान भारत योजना (ABY) 25 सितंबर से शुरू होने जा रही है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य' योजना की घोषणा की है. इसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से देशभर में लागू कर दिया जाएगा.



अटल भूजल योजना

देश के बड़े भाग में भूजल संसाधनों की गंभीर कमी दूर करने के लिये मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का निर्माण किया है. योजना का उद्देश्य देश के प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है.





आइडिया सेल्युलर विलय

दूरसंचार मंत्रालय ने सोमवार को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को मंजूरी दे दी। दोनों कंपनियां एक होकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता बन जाएगी। मंत्रालय ने विलय को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी प्रदान की है। दोनों कंपनियों के एक होने से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनेगी जो 23 अरब डॉलर या डेढ़ लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कंपनी होगी।

वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत

विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहेगी और वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 में यह बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. विश्व बैंक ने अपने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में भारत के लिए कहा है कि वर्ष 2017 में जीडीपी 6.7 फीसदी थी, जो कि वर्ष 2018 में 7.3 फीसदी के आंकड़े को पार कर लेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि निजी निवेश और उपभोग काफी बढ़ेगा.



आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 130वां स्थान हासिल हुआ है. भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 13 स्थानों का सुधार किया है.



भारत में ई-वे बिल प्रणाली लागू

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत शुरू की गई इलेक्ट्रानिक वे बिल (ई-वे बिल) प्रणाली 01 अप्रैल 2018 से देशभर में लागू हो गई है. ई-वे बिल की वैधता अवधि को ट्रांसपोर्टर की तरफ से जीएसटी फार्म में पहली बार डिटेल्स भरने के दिन से गिना जाएगा. फिलहाल ई-वे बिल प्रणाली को 50,000 रुपये से अधिक के सामान को सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लागू किया गया है.



प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 07 फरवरी 2018 को 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) के लक्ष्‍य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) को महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की ओर से व्‍यापक समर्थन मिलने और अब तक एलपीजी कनेक्‍शन से वंचित घरों को इसके दायरे में लाने के उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है. प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) का संशोधित लक्ष्‍य वर्ष 2020 तक प्राप्‍त कर लिया जाएगा.



आयुष्मान भारत योजना लॉन्च

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने यह योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लॉन्च की. आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. यहां पर पहले चरण की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है. योजना आरंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश में 1.5 लाख गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे. यहां केवल बीमारी का इलाज ही नहीं होगा बल्कि स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में इस योजना घोषणा की थी.



‘ई-एफआरआरओ’ योजना लॉन्च

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अप्रैल 2018 को वेब आधारित ऐप 'ई-एफआरआरओ' (ई-फॉरेनर्स रीजनल रेजिस्ट्रेशन ऑफिस) लॉन्च किया. ई- एफआरआरओ योजना का उद्देश्य भारत आने वाले विदेशियों को तेजी से और कुशल सेवाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें सुखद यात्रा का अनुभव मिल सके. ई-एफआरआरओ योजना विदेशी पर्यटकों और यात्रियों को मानव रहित इंटरफेस की आवश्यकता को खत्म करते हुए पेपरलेस और कैशलेस वीजा से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिल जाएगी.



पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 29 नवम्बर 2017 को भुगतान बैंक 'पेटीएम पेमेंट्स बैंक' को औपचारिक रूप से लांच किया. इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक पी. विजय भास्कर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अंतरिम सीईओ दिलीप आस्बे, पेटीएम के संस्थापक व सीईओ विजय शेखर शर्मा और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी व सीईओ रेणु सत्ती मौजूद थे. भारत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक सहित चार अन्य पेमेंट्स बैंक हैं. अन्य तीन बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और फाइनो पेमेंट्स बैंक हैं. पेटीएम को वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था, विमुद्रीकरण के बाद इसका ज्यादा विकास हुआ है. पेटीएम के कुल 28 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं



आम बजट 2018-19

आम बजट 2018-19 में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया गया है, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की जा सके. इस क्षेत्र (सेक्‍टर) के लिए बजटीय आवंटन को वर्ष 2017-18 के 6481.96 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 6552.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है. विभिन्‍न योजनाओं (सीजीटीएमएसई के अलावा) के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 3680 करोड़ रुपये से 59 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 5852.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है. • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते में किया संशोधन.
• सांसदों के वेतन के लिए नया कानून लाया जायेगा.
• 1 अप्रैल 2018 से सांसदों के वेतन के लिए नई नीति की घोषणा.
• आगमी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी.
• सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स आरंभ करने की घोषणा.
• 1290 करोड़ रुपये की सहायता से राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ करने की घोषणा.
• वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी.
• सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड की सहायता से दीर्घावधि कोष स्थापित होगा.
• मत्स्य और पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा कोष स्थापित किया जायेगा.
• वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. फसल अपशिष्ट को खेत में प्रबंधन के लिए विशेष योजना लाई जाएगी.
• उज्ज्वला योजना को बढ़ाकर 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जायेंगे.
• स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गये.
• अगले वित्तीय वर्ष तक 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की योजना है.
• 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 51 लाख घर बनाये जायेंगे.
• 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5750 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान.
• शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कार्यक्रम आरंभ होगा.
• दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा. डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा.
• आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे.
• इस वर्ष प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.

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